शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैंः नेल्सन मंडेला
शिक्षा, किसी भी हाशिए पर रहने वाले समुदाय के सशक्तिकरण और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। यह समाज में सम्मानजनक और सम्मानित जीवन जीने के साथ-साथ काम खोजने और जीवनयापन के लिए पैसा कमाने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। उच्च शिक्षा पर हाल ही में जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में कुछ परेशान करने वाले रुझान सामने आए हैं। 2019-20 के दौरान उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों का नामांकन 8 प्रतिशत से भी कम हो गया। दूसरी ओर, 2019-20 की तुलना में, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए उच्च शिक्षा नामांकन में क्रमशः 4.2 फीसदी, 11.9 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतीत में किसी भी समूह ने इस दर पर पूर्ण गिरावट का अनुभव नहीं किया है। समग्र गिरावट में 36 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश के बाद 20 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दिल्ली है। भले ही दिल्ली के मुसलमानों की साक्षरता दर कई अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी अधिक है, नई दिल्ली में प्रकाशित शोध रिपोर्ट ‘दिल्ली के मुस्लिम’ उनके सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर एक अध्ययन’ में दावा किया गया है कि उनका शैक्षिक प्रदर्शन ‘राज्य के शिक्षा विभाग की विशेष उपलब्धियों के प्रचार के बीच कोई आशाजनक स्थिति सामने नहीं आती है। निम्न राष्ट्रीय औसत के विपरीत, निरक्षरता के मामले में मुस्लिम पुरुषों (15 प्रतिशत) और महिलाओं (30 प्रतिशत) के बीच महत्वपूर्ण लिंग अंतर है। दूसरे शब्दों में, मुसलमानों को विशेष रूप से महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं के बावजूद, अशिक्षित मुस्लिम महिलाओं का अनुपात चिंता का एक गंभीर विषय है। मुसलमानों की मैट्रिक में शैक्षिक उपलब्धि 17 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए राष्ट्रीय औसत 26 प्रतिशत से कम है, जो कि 17 फीसदी है। 62 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के विपरीत, मिडिल स्कूल पूरा करने वाले केवल 50 फीसदी मुसलमानों के माध्यमिक शिक्षा (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) पूरा करने की संभावना है।
समाज के विकास और पतन में शिक्षा और कौशल के महत्व से हर कोई परिचित है और शिक्षा के बिना आधुनिक दुनिया में आत्मनिर्भर और सम्मानजनक अस्तित्व जीना मुश्किल है। विभिन्न रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि, शिक्षा के मामले में, अन्य धार्मिक समूहों, साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी समूह की तुलना में मुसलमानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। यह मुसलमानों के लिए सभी शैक्षिक स्तरों (अर्थात, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा) पर सच है।
शिक्षा उन मुसलमानों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है जो कठिन रोजगार और मामूली व्यवसायों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे परिदृश्य में, सरकार का एकमात्र तर्कसंगत कदम वंचित मुसलमानों (आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों के संदर्भ में) के समर्थन में सकारात्मक भेदभाव शुरू करना होगा, जिसे कुछ दक्षिणी राज्यों ने प्रभावी ढंग से किया है। सरकार पहले से ही अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति, अनुदान, आरक्षण आदि के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करके अपना काम कर रही है, हालांकि, मुस्लिम बुद्धिजीवियों और परोपकारियों के लिए मुस्लिम शिक्षा के समर्थन में एकजुट होना और उन्हें विभिन्न लाभों के बारे में सूचित करना बेहद महत्वपूर्ण है। सरकारी प्रोत्साहन, और उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर समर्थन और सलाह प्रदान करते हैं। यह कहने के बाद, कोई भी व्यक्ति की स्थिति को तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि वह स्वयं सही दिशा में प्रयास करके यथास्थिति को बदलना न चाहे।
प्रस्तुतिः अमन रहमान
