धामी सरकार ने पेश किया 101,175.33 लाख करोड़ का बजट, जानिए किसको क्या मिला

राज्य प्रवक्ता

उत्तराखंड बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 101,175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्टीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया। बजट में सात बिंदुओं पर खासतौर पर फोकस किया गया है। कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता है। एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़, स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़। जमरानी बांध के लिए 625 करोड़। सौंग बांध के लिए 75 करोड़। लखवाड़ के लिए 285 करोड़। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़। नगर पेयजल के लिए 100 करोड़। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे। 220 किमी नई सड़कें बनेंगी।1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण, 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण, 1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य, 37 पुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

बजट में किसको क्या मिला

प्रदेश सरकार आम बजट में परिवहन निगम को बस अड्डे के निर्माण के लिए 15 करोड रुपए दी मंजूरी
मानसखंड मंदिर माला के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
चार धाम मार्ग पर अवस्थाना विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान
प्रदेश में महान विभूतियों की मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान
कांवड़ मेले के संचालन के लिए 7 करोड रुपए का प्रावधान
प्रदेश में महिला उत्थान के लिए 16961 करोड रुपए के बजट का किया प्रावधान
प्रदेश में 3900 मिनी आंगनबाड़ी केद्र खुलेंगे को खोलने का है प्लान
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में 18 करोड़ का प्रावधान
नंदा गौरा योजना में 157.84 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना में 21.74 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना में 29.91 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में 22.62 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में 13.96 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना में 14.00 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि में 00 करोड़
निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह में 5.00 करोड़
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना में 3.76 करोड़
मुख्यमंत्री महिला स्वय सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में 5.00 करोड़
महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन सब्सिडी योजना में 5.00 करोड़
ट्राउट मछली प्रोत्साहन योजना में146.00 करोड़
आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए13.66 करोड़
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में 85.00 करोड़
किसान पेंशन योजना में समग्र रूप से 42.18 करोड़
हाउस ऑफ हिमालयाज योजना में 15.00 करोड़
मिशन एप्पल योजना में 35.00 करोड़
दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना में 00 करोड़
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना में 5.00 करोड़
मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में 25.00 करोड़
मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना में 12.43 करोड़
मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन में 4.00 करोड़
स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम में 5.75 करोड़
नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 3.22 करोड़
मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 2.00 करोड़
एनडीए व आईएमए में चयनित पर पुरस्कार 1.25 करोड़
उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा के लिए 11 करोड़
टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन के लिए 45.00 करोड़ व पूंजीगत मद में 00 करोड़
उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृति 10.00 करोड़
खेल महाकुम्भ के आयोजन 15.00 करोड़
राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 5.00 करोड़
मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्भन योजना 5.00 करोड़
मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना 2.50 करोड़
रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर 20.00 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 60.00 करोड़
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना 10.00 करोड़